देश में पहली बार राजस्थान में पेश होगा कृषि बजट - Aawaz India News
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देश में पहली बार राजस्थान में पेश होगा कृषि बजट

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Feb 2, 2022

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सतत प्रयत्नशील हैं कि प्रदेश में काश्तकारों तथा पशुपालकों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। इसी के तहत सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने जैसा ऐतिहासिक निर्णय भी किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है जहां किसानों के लिए कृषि बजट की शुरूआत की जाएगी। इतना ही नहीं गहलोत ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साधते हुए उनके लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा।

 

 

हाल ही बजट पूर्व किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उसे सुझाव लिए। गहलोत ने कहा कि जिलों में अधिक से अधिक दुग्ध संकलन केन्द्र तथा चिलिंग सेन्टर खुलें. दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के सार्थक प्रयास किए जाएं। जिससे कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश का अव्वल राज्य बने। उन्होंने कहा कि किसान राज्य सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं. अपनी उपज का वैल्यू एडीशन करें और उन्हें निर्यात के लिए तैयार करें।

 

किसानों के लिए बनेगी अलग बिजली कंपनी

राज्य के किसानों के लिए गहलोत सरकार ने अलग से कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन की भी तैयारी कर ली है। किसानों के लिए नई बिजली कंपनी बनाने का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा को पूरा करने की कवायद तेज़ हो चुकी है। इस कदम के साथ सरकार राज्य के किसानों पर सब्सिडी का बोझ कम करने की प्लानिंग भी कर रही है। राज्य सरकार खेती-किसानी के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है। आने वाले बजट में जिलों में अधिक से अधिक दुग्ध संकलन केंद्र तथा चिलिंग सेंटर खोलने की घोषणा भी गहलोत सरकार द्वारा की जा सकती है। सरकार का फोकस प्रदेश में दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण पर है, जिससे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश का अव्वल राज्य बन सके।

 

किसान हितैषी है सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसान कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पिछले तीन सालों में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष के गठन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ऋण माफी, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जैसे कई अहम फैसले लिए हैं।

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