35% DLC बढ़ने से 29% तक महंगी हुई रजिस्ट्री, जानिए अपने क्षेत्र की डीएलसी दरें

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 36 दिन पहले 100 वर्ग मीटर तक के घरों की रजिस्ट्री पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को 13 हजार रुपये तक की राहत दी थी.

जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 36 दिन पहले 100 वर्ग मीटर तक के घरों के पंजीकरण पर 13 हजार रुपये तक के मध्यम और निम्न आय वर्ग को दी जाने वाली राहत में 29 प्रतिशत की कमी की है. यह कमी जमीन की डीएलसी कीमत में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के कारण हुई है। सरकार ने पूरे राज्य में डीएलसी की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिससे 3750 रुपये तक का रजिस्ट्रेशन कराना महंगा हो गया है.

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महंगाई से जूझ रहे लोगों को एक और झटका लगा है. अब मकानों का रजिस्ट्रेशन भी महंगा हो गया है, बजट में जो राहत दी गई थी, वह भी कम कर दी गई है। भूमि की डीएलसी दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आज से नए सिरे से रजिस्ट्री शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए 100 वर्ग गज तक के घर पर स्टांप शुल्क 6 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया. इसका आदेश 24 फरवरी से लागू हो गया है। 24 फरवरी से 31 मार्च तक राज्य में 10 लाख रुपये के 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर रजिस्ट्री को 13 हजार रुपये तक का लाभ मिल रहा था. अब जैसे ही डीएलसी दरें बढ़ी हैं, यह लाभ घटकर 9,250 रुपये हो गया है।

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ज़रा समझिए मुनाफा कैसे कम हुआ

बजट घोषणा से पहले 88 हजार रुपये का उपयोग 100 वर्ग मीटर के एक भूखंड पर पंजीकरण कराने के लिए किया जाता था जिसकी कीमत 10 लाख रुपये थी, इसमें 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क (60 हजार रुपये), 1 प्रतिशत अधिभार (10 हजार रुपये) और स्टांप शुल्क पर 30 प्रतिशत। सरचार्ज (18 हजार रुपये) शामिल था।

बजट घोषणा के बाद 24 फरवरी से 100 वर्ग मीटर के प्लाट को पंजीकृत कराने में 75 हजार रुपये खर्च किए गए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये थी। इसमें 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी (50 हजार रुपये), 1 फीसदी सरचार्ज (10 हजार रुपये) और स्टांप ड्यूटी पर 30 फीसदी सरचार्ज (15 हजार रुपये) शामिल है।

1 अप्रैल से 100 वर्ग मीटर का एक प्लॉट, जिसकी कीमत 5 प्रतिशत डिलिसिटी रेट बढ़ाने के बाद 10 लाख 50 हजार रुपये हो गई है। अब इस जमीन का पंजीयन कराने में 78 हजार 750 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी (52,500 रुपये), 1 फीसदी सरचार्ज (10,500 रुपये) और स्टांप ड्यूटी पर 30 फीसदी सरचार्ज (15,750 रुपये) शामिल है।

जयपुर के प्रमुख इलाकों की डीएलसी दरें (प्रति वर्गमीटर में डीएलसी दरें)

जयपुर के प्रमुख इलाकों की डीएलसी दरें (डीएलसी दरें प्रतिवर्गमीटर में है)

जगह का नाम                                                  पहले DLC रेट           अब                        बढ़ोतरी
राजेन्द्र मार्ग (बापू नगर)                                      28,602                 30,033                     1,431
प्रताप नगर (सांगानेर)                                         9,801                  10,292                       491
जगतपुरा (फाटक से 7 नं. स्टैण्ड तक)                    15,998               16,798                      800
सी-स्कीम (भगवानदास मार्ग)                                46,899                49,244                   2,345
राजापार्क                                                          36,936                38,783                   1,847
मालवीय नगर (सेक्टर 9)                                      27,800               29,190                   1,390
मॉडल टाउन (मालवीय नगर)                                12,345               12,963                    618
गजसिंहपुरा (अजमेर रोड)                                    6,885                  7,230                    345
जवाहर नगर (सेक्टर 1)                                       27,800                 29,190                 1,390
पांच्यावाला (सिरसी रोड)                                      6,156                  6,464                     308
चित्रकूट (वैशाली नगर)                                        22,955               24,103                  1,148
गायत्री नगर (दुर्गापुरा)                                         19,732               20,719                   987
अम्बाबाड़ी                                                        20,194                21,204                  1010
मुरलीपुरा (ए-ब्लॉक)                                          13,592               14,272                    680
विद्याधर नगर (सेक्टर 1)                                     21,020               22,071                    1051

तथापि, राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन भूमि के बाजार भाव के निर्धारण के लिए आवश्यक है, और यदि बैठकें नहीं होती हैं, तो यह प्रावधान किया जाना चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया है। प्रस्तावित है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्धारित बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल से उस जिले की डीएलसी दरों में स्वतः वृद्धि मानी जायेगी। वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक भूमि में वृद्धि होगी। इससे छोटे प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा।

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